पुणे:-

‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा देत गरिबांना मुख्य प्रवाहात आणणाऱ्या देशाच्या माजी प्रधानमंत्री स्व.इंदिरा गांधी यांचा आदेशाचा संरक्षण खात्याला विसर पडला आहे. स्वातंत्र्यापूर्वीची ‘बर्माशेल’ आणि आताची ‘इंदिरानगर’ ही वस्ती खाली करण्याची नोटीस वायूदलाने पाठवली आहे.गोरगरिबांच्या हक्काचे घर हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. परंतु, कुठल्याही परिस्थितीत झोपडपट्टीवासियांवर अन्याय होऊ देणार नाही,असे आश्वासन बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव,पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी बुधवारी (ता.३०) दिले.इंदिरानगर उध्वस्त करण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने करू नये;अन्यथा घटनात्मक मार्गाने तीव्र आंदोलन करू असा इशारा डॉ.चलवादी यांनी दिला.

यांसदर्भात डॉ.चलवादी यांनी राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नगरविकास खाते, पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच मनपा शहर अभियंते प्रशांत वाघमारे यांना निवेदन देत गरिबांना न्याय मिळवून देण्याचे आवाहन केले आहे. वेळ पडल्यास उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रपतींकडे दाद मागू, असे डॉ.चलवादी यांनी स्पष्ट केले.

अनेक दशकापासून ही वस्ती याठिकाणी आहे.देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर ही वस्ती खाली करण्याचे प्रयत्न संरक्षण खात्याकडून करण्यात आले होते.परंतु,तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुणे भेटी दरम्यान तत्कालीन नगरसेवक कालकथित शरद रणपिसे, कालकथित मरिअप्पा चलवादी, कालकथित तात्या ओव्हाळ, गणपत धोत्रे आणि इतर नेत्यांनी हा विषय इंदिराजीं समोर मांडला. स्व.इंदिराजींनी दिलेल्या तात्काळ आदेशानंतर १९८० मध्ये वस्तीचे पुनर्वसन करण्यात आले.ही झोपडपट्टी शासनाने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात असतांही सदर नोटीस पाठवण्यात आल्याने डॉ.चलवादी यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.

गेल्या चार दशकांपासून एससी, एसटी, भटक्या समाजातील व अल्पसंख्याक वर्गातील कुटुंबे याठिकाणी वास्तव्यास असून त्यांचा मुख्य उपजीविकेचा स्रोत मजुरी, छोट्या व्यवसायांवर आधारित आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार, जर एखादी व्यक्ती १२ वर्षांहून अधिक काळ कोणत्याही जागेवर राहत असेल, तर ती जागा तिच्या मालकीची मानली जाते, असे असतांनाही ही वस्ती अनधिकृत कशी? असा सवाल उपस्थित करीत ही नोटीस कायदेशीर प्रक्रियेविरोधात असून ती नागरिकांच्या हक्कांची पायमल्ली करणारी असल्याचे,डॉ.चलवादी म्हणाले.
………