मालमत्ता कर म्हणजे शहरी नागरिकांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. पुणे शहरात मालमत्ता करात ४० टक्के सवलत १९७०पासून देण्यात येत होती. २०१९मध्ये ही सवलत अचानक बंद झाली आणि नागरिकांना वाढीव बिले येऊ लागली. त्यामुळे मालमत्ताधारकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला. या संदर्भात पुण्याचे तत्कालिन पालकमंत्री, कोथरूडचे आमदार आणि राज्याचे उच्च-तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे असंख्य तक्रारी आल्या.
या संदर्भात चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केला. रद्द झालेली सवलत पुन्हा लागू करणे अतिशय क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे काम होते. पण चंद्रकांतदादांनी प्रकरण लावून धरले. मालमत्ता करात ४० टक्क्यांची सवलत लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर करून घेतला. यामुळे हजारो पुणेकरांना दिलासा मिळाला.
या निर्णयाची अमलबजावणी पूर्वलक्षी प्रभावाने होईल, असेही ठरल्यामुळे ज्या नागरिकांनी वाढीव बिले भरलेली आहेत त्यांना फरकाची रक्कम पुढच्या बिलांतून वजा करून दिली जाणार आहे. लोककल्याणाच्या निर्णयासाठी पाठपुरावा कसा करावा आणि जनहिताचा निर्णय कसा मंजूर करून घ्यावा, याचा जणू वस्तुपाठच चंद्रकांतदादांनी या प्रकरणात घालून दिलाय आणि मालमत्ता कराची सवलत पुन्हा लागू झाल्यामुळे पुणेकरही दादांना मनापासून धन्यवाद देत आहेत…