प्रविण बागडे
नागपूर
भ्रमणध्वनी : 9923620919
————————–

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यात घडणाऱ्या घटनांनी सामान्य नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. कधी हत्तीण, कधी कबूतर, तर कधी मटण या किरकोळ कारणांवरून धार्मिक, जातीय व सामाजिक गटांमध्ये वाद उफाळून हिंसाचाराच्या स्वरूपात रस्त्यावर प्रकट होत आहेत. या हिंसेत निरपराध नागरिक, महिला व तरुणी यांना मारहाण होणे ही गंभीर बाब आहे. समाजातील सौहार्द डळमळीत होत असून नागरिकांना “आपण सुरक्षित आहोत का?” हा प्रश्न सतावतो आहे.
अंमली पदार्थ व शस्त्रास्त्र तस्करीची सातत्याने वाढ होत आहे. तसेच राज्यात अमली पदार्थांचा मोठ्या प्रमाणावर पुरवठा होत असल्याची प्रकरणे उघड होत आहेत. लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या व खासगी वाहनांतून या तस्करीचे जाळे पसरले आहे. गेल्या काही वर्षांत पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्ज जप्त केले असले तरी त्याच्या मुळावर घाव घालण्यात प्रशासन कमी पडत असल्याचे दिसते. यात आणखी एक चिंतेची बाब म्हणजे परप्रांतीय लोकांच्या माध्यमातून वाढणारी शस्त्रास्त्र तस्करी. यामुळे गुन्हेगारी टोळ्या अधिक बळकट होत आहेत आणि समाजातील कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येत आहे.
नागरिकांसाठी दिवसेंदिवस समस्या वाढतच आहेत. कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येत असताना नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावरही इतर अनेक समस्या कोसळत आहेत. रस्त्यांची दुरवस्था इतकी बिकट झाली आहे की अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. रुग्णालये व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुविधा अपुऱ्या आहेत, औषधांचा तुटवडा भासत आहे. सामान्य नागरिकांना मूलभूत हक्कांसाठी देखील संघर्ष करावा लागत आहे. समाजातील सौहार्द टिकवणे, नागरिकांना सुरक्षित वातावरण देणे व गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे ही गृहखात्याची मूलभूत जबाबदारी आहे. मात्र सध्या या सर्व आघाड्यांवर शासन अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. सतत घडणाऱ्या घटनांमुळे सरकारच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
त्यात काही सुधारणा करणे आवश्यक आहे. जसे, हिंसा आणि तस्करी रोखण्यासाठी स्थानिक स्तरावर माहिती गोळा करून तातडीने कारवाई करणे गुप्तचर यंत्रणा अधिक बळकट करणे गरजेचे आहे. पोलिसांना आधुनिक तंत्रज्ञान, उपकरणे व पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून पोलिस दलाचे आधुनिकीकरण करणे आवश्यक आहे. ड्रग्ज व शस्त्रास्त्रांवर कठोर नियंत्रण ठेवण्याकरीता वाहतूक मार्गांवर नाकाबंदी, तपासणी मोहिम व कठोर शिक्षा यांची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. सामाजिक सामंजस्य मोहिम, धार्मिक व जातीय मतभेद टाळण्यासाठी संवाद, जनजागृती व शांती समित्या सक्रिय करणे आणि शेवटी रस्ते व आरोग्य सेवांमध्ये गुंतवणूक केल्यास नागरिकांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण केल्यास असंतोष कमी होईल.
राज्यातील वाढत्या घटना शासनाच्या अपयशाकडेच बोट दाखवत आहेत. सामान्य नागरिक सुरक्षिततेची अपेक्षा करतो, पण त्याऐवजी तोच हिंसा व अराजकतेचा बळी ठरत आहे. त्यामुळे आज गृहखात्याने तातडीने जागे होऊन ठोस पावले उचलली नाहीत, तर उद्याचे सामाजिक व राजकीय परिणाम गंभीर असतील.