‘वतन जमीन हक्क कायदा’ करण्याची मागणी

पुणे:-गावसेवेचा मोबदला म्हणून देण्यात आलेली ‘महार वतने’ हा कुठलाही दानधर्म नव्हता. वतनांच्या जमिनी त्यामुळे मूळ वारसांना परत मिळाल्याशिवाय राज्यातील सामाजिक न्याय पूर्ण होणार नाही. ‘वतन जमीन हक्क कायदा’ करीत हक्काच्या महार वतनांच्या जमिनी परत द्या, अशी आग्रही मागणी बहुजन समाज पक्षाचे प्रदेश महासचिव, पश्चिम महाराष्ट्र झोन मुख्य प्रभारी डॉ.हुलगेश चलवादी यांनी बुधवारी (ता.२७) केली.

या मुद्द्यावर समितीची नेमणूक,अहवाल तयार करण्यात वेळ न घालवता स्पष्ट कायदा करून जमिनी परत देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी. इतिहासातील अन्याय दुरुस्त करूनच खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाची पूर्तता होईल. कायद्याने व शासनाच्या ठोस निर्णयानेच महार वतनांच्या मुद्द्यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकतो,असे स्पष्ट मत डॉ.चलवादी यांनी व्यक्त केले.

कायदा करून महार वतन म्हणून नोंदवल्या गेलेल्या जमिनी प्रत्यक्ष वारसदारांना परत देण्याची तरतूद करावी. अनेक ठिकाणच्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात आहे.अनेक गावांमध्ये महार वतन जमिनींचे कागदपत्रांवर हक्क निश्चित नाहीत.काही ठिकाणी या जमिनी बळकावल्या गेल्या आहेत.न्यायालयीन लढाया सुरू असून महार समाज आपल्या ऐतिहासिक हक्कांसाठी आवाज उठवत आहे. अशा प्रकरणावर विशेष न्यायाधिकरण स्थापन करून जलद निर्णय देण्याची गरज असल्याचे देखील डॉ.चलवादी म्हणाले.

वतनाच्या जमिनींचे सर्वेक्षण व नकाशे तयार करणे, कोणती जमीन कुठल्या वतनदाराच्या नावावर होती, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ज्यांच्या जमिनी दुसऱ्यांकडे गेल्या आहेत,त्यांना सरकारकडून पर्यायी जमीन किंवा नुकसानभरपाई देण्यात यावी, अशी मागणी बसपची असल्याचे डॉ.चलवादी यांनी स्पष्ट केले.आतापर्यंतच्या सरकारांनी हा प्रश्न खितपत ठेवला.राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावी हा मुद्दा मार्गी लागला नाही.बहुजनांच्या हाती सत्ता येणे त्यामुळे आवश्यक आहे.दलितांवरील अत्याचारांविरुद्ध “अत्याचार प्रतिबंधक कायदा” झाला, तसाच “वतन जमीन हक्क कायदा” वेगळा कायदा करणे आवश्यक असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.

पेशवाई व ब्रिटिश राजवटीत गावातील कायदा-सुव्यवस्था, रक्षण, संदेश पोहोचवणे, मृतदेह उचलणे, सरकारी आदेश पाळवणे अशी महत्त्वाची कामे महार समाजाकडे सोपवली जात. या सेवेच्या मोबदल्यात त्यांना “वतन” स्वरूपात जमीन देण्यात आली होती. मात्र स्वातंत्र्यानंतर वतन प्रथा रद्द झाली आणि वतनाच्या जमिनी सरकारी खात्यात दाखल झाल्या किंवा इतरांनी बळकावल्या.परिणामी महार समाजाला त्यांच्या पूर्वजांच्या हक्काची जमीन परत मिळाली नाही, अशी खंत करीत आता हा अन्याय दूर करण्याची गरज असल्याचे डॉ.चलवादी म्हणाले.