जी-20 के अवसंरचना कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की पहली बैठक पुणे में हुई संपन्न

पुणे :भारत की अध्यक्षता में जी-20 के तहत पहली जी-20 के अवसंरचना कार्य समूह की बैठक 17 जनवरी, 2023 को पुणे में संपन्न हुई। बैठक में 18 सदस्य देशों, 8 अतिथि देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 64 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जी-20 की आईडब्ल्यूजी ने भारत अध्यक्षता में जी-20 के तहत 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडे पर चर्चा की।

भारत की अध्यक्षता में आयोजित दो-दिवसीय बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ “भविष्य के शहरों का वित्तपोषण- समावेशी, सुदृढ़ और टिकाऊ” प्रमुख विषय पर चर्चा की गई। बैठक में शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने, शहरी बुनियादी ढांचे का वित्तपोषण, भविष्य के लिए तैयार शहरी अवसरंचना का निर्माण, स्थिरता लक्ष्यों को पूरा करने में शहरों की भूमिका, ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ अवसंरचना के लिए निजी वित्तपोषण की शुरुआत और सामाजिक असंतुलन को कम करने के लिए वित्तीय निवेश को निर्देशित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा शामिल थी।

बैठक में अन्य महत्वपूर्ण विषयों, जैसे कि अवसंरचना से जुड़े खर्च पर डेटा को समेटने के तरीके तलाशने और डेटा को निजी क्षेत्र के लिए उपयोगी बनाने पर भी चर्चा की गई।

इस दौरान, पुणे की बैठक के साथ-साथ “भविष्य के शहरों का वित्तपोषण” पर एक उच्च-स्तरीय कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने शहरों के वित्तपोषण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। इस कार्यशाला में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए भविष्य के शहरों को अपने प्रमुख प्रशासनिक कार्यों- उनकी योजना और वित्तपोषण- को एक साथ जोड़ने के बारे में चर्चा की गई। तीन सत्रों में विभाजित, कार्यशाला अवसंरचना के विषय पर केंद्रित रही, और संबंधित तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमता को कल के शहरों का निर्माण करने की आवश्यकता है। इस कार्यशाला में इस बात पर भी चर्चा हुई कि कैसे शहर और सरकारें भविष्य के शहरों के लिए निजी वित्तपोषण बढ़ाने के लिए खुद को तैयार कर सकती हैं।

आईडब्ल्यूजी की बैठक के दौरान, प्रतिनिधि पुणे के समृद्ध व्यंजन, इतिहास और संस्कृति से भी अवगत होने का अवसर मिला। कुल मिलाकर, प्रतिनिधियों ने न केवल सार्थक बैठकें की, बल्कि पुणे के सांस्कृतिक अनुभवों का भी आनंद लिया।

अवसंरचना कार्य समूह की दूसरी बैठक आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 28 और 29 मार्च, 2023 को निर्धारित की गई है।