पुणे भारत की सामरिक शक्ति की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण केंद्र है और पिछले कई वर्षों में पुणे में रक्षा उत्पादन की एक अच्छी प्रणाली तैयार की गई है। रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में महाराष्ट्र देश में अग्रणी है। देश की वायु सेना की रखरखाव कमान, सेना की दक्षिणी कमान, नौसेना का मुंबई डॉकयार्ड महाराष्ट्र में स्थित हैं। नासिक में, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल्स तेजस और सुखोई जैसे लड़ाकू जेट बनाती है, मझगांव डॉक्स के पास आधुनिक जहाज निर्माण प्रणाली है, हमारे पास भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी उच्च तकनीक वाली रक्षा प्रणालियाँ हैं। बीडीएल मिसाइल निर्माण इकाई अमरावती के पास शुरू हो रही है। चंद्रयान-3 के हिस्से कर्ता भंडारा की आयुध फैक्ट्री में बनाए गए थे। राज्य में 11 आयुध कारखाने, 5 रक्षा सार्वजनिक उपक्रम, विभिन्न प्रकार की 8 प्रयोगशालाएँ हैं। पुणे डीआरडीओ की सर्वोत्तम सुविधा का घर और देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय रक्षा स्तंभ भी है। एमएसएसएमई के लिए महत्वपूर्ण स्थान महाराष्ट्र है और पुणे राज्य में है।
रक्षा क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। पुणे प्रौद्योगिकी राजधानी है. इस क्षेत्र में महाराष्ट्र ने प्रगति की है. इसके लिए उद्योग विभाग ने एमएसएमई के लिए चार क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है जो आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं। यह इस क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को तैयार कर सकता है। प्रदर्शनी में निजी संस्थाओं की भी अच्छी भागीदारी है. नये पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण कारक है। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए रक्षा विनिर्माण एक बेहतरीन अवसर है। उन्होंने हमसे यह सोचने का आग्रह किया कि हम प्रदर्शनी के माध्यम से इस इको सिस्टम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं।
प्रदर्शनी के पहले दिन 80,000 नागरिकों ने पंजीकरण कराया, जिससे पता चलता है कि युवा अपनी रक्षा साख में रुचि रखते हैं। उपमुख्यमंत्री श्री फड़नवीस ने तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुखों और रक्षा उद्योगों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि रक्षा बलों ने अपने हथियार और उपकरण प्रदर्शनी के लिए भेजे हैं। इंजीनियरिंग छात्रों के लिए रक्षा विनिर्माण एक बड़ा अवसर है।
देश के सबसे बड़े और महाराष्ट्र के पहले ‘महाराष्ट्र एमएसएमई डिफेंस एक्सपो’ का उद्घाटन राज्य के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने किया। फड़नवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी और इस क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा।राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल, उद्योग मंत्री उदय सामंत, सेना के दक्षिणी कमान प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, एयर मार्शल विभास पांडे, सांसद श्रीरंग बार्ने, विधायक अश्विनी जगताप, महेश शिंदे, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव हर्षदीप कांबले, नीबे लिमिटेड गणेश निबे व अन्य उपस्थित थे।उपमुख्यमंत्री फड़णवीस ने कहा, महाराष्ट्र ने 2017 में एयरोस्पेस और रक्षा नीति बनाई है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड बनाया गया है। इससे 600 एमएसएमई बनाए गए हैं। इन औद्योगिक संगठनों द्वारा मात्र 300 करोड़ का 12 से 15 हजार करोड़ का निर्माण किया गया। आज दुनिया के सभी देश रक्षा के क्षेत्र में भारत के साथ काम करने को तैयार हैं। इस पृष्ठभूमि में, रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई को अधिक सुविधाएं और रियायतें प्रदान करने की नीति अपनाई जाएगी। फड़णवीस ने कहा कि हम रोजगार सृजन के साथ-साथ राज्य में अच्छे हथियार बनाने का भी प्रयास करेंगे।
इसमें शर्त लगाई गई कि देशों को इसका कुछ हिस्सा भारत में बनाना होगा और विनिर्माण प्रौद्योगिकी हस्तांतरित करनी होगी। इसलिए देश में रक्षा उत्पादन क्षमता का निर्माण किया गया। दुनिया के बेहतरीन हथियारों का उत्पादन देश में हो रहा है। इससे देश के लाखों करोड़ रुपये की बचत हुई है और हम आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फड़णवीस ने यह भी कहा कि विमानों और युद्धपोतों के लिए आवश्यक 30 प्रतिशत गोला-बारूद का उत्पादन भारत में किया जा रहा है।
